ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤ…
18 ਜੂਨ, 2026 – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੌਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ? ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ ? ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ.….
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ:
ਪੀਰੀਆਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ (PLFS) 2025 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 22.5 ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 14.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ 100 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 23 ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 15 ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ‘
ਪੀਰੀਆਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ (PLFS) 2025 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15–29 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 13.9 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 16.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
PLFS ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ:
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪੀਰੀਆਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ (PLFS) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ (LFPR) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। PLFS 2023-24 ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਲਈ LFPR 60.1% ਰਹੀ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ (WPR) 58.2% ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
’18 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੇ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਨੌਜਵਾਨ‘
Ministry of Youth Affairs & Sports, Government of India ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 80,58,180 ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਬਾਦੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਮੌਕੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੀਮਤ ਮੌਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ‘
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮਹਿਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ‘ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨੀਤੀ–ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 39 ਅਤੇ 41 ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ–ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ।‘
ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ, ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।–ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮਹਿਕ ਸਿੰਘ
ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ?
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਰੁਕ ਗਈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਉਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ।”
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ‘ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ’ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ।–ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ
‘ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਮੌਕੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ‘
ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ, ‘ਇਸ ਲਈ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇਕੋਸਿਸਟਮ, ਐਗਰੋ–ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਮੌਕੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।”
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ?
ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮਾਹਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. (MSP) ਵਰਗੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅੱਜ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ।‘
‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ‘
ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਂ ਨਹੀਂ !
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ‘ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ‘ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।‘
ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਕ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।–ਡਾ. ਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ
‘ਸਿਰਫ਼ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ‘
ਡਾ. ਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਬਜਟ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਹਾਰਕ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ‘
ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ‘ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।‘
ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।-ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
‘ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ‘
ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ, ‘ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜ ਹੈ।‘
ETV BHARAT