ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ ਯਾਨੀ ਫ੍ਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਕੀਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ?
ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਮਨਦੀਪ ਗੋਸਲ ਤੇ ਸੌਰਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
13 ਜੁਲਾਈ, 2026 – ਮੋਗਾ/ਬਠਿੰਡਾ : ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ [LADC, 2022] ਦਾ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲ (LADC) ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ LADC ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਿੱਤਾਂ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ (LADC) ?
ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਕੀਲ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟੇਨਰ ਵਕੀਲ (ਕੰਨਟ੍ਰੈਕਟ) ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ (ਨਸ਼ਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ) ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਥਾਣਾ, ਰਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ, ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਜੀਐਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੀਜੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੱਗੇ ਵਕੀਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਰਿਟੇਨਰ ਵਕੀਲ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਤਹਿ ਰਾਸ਼ੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਵਕੀਲ?
- ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡੀਐਲਐਸਏ ਨੂੰ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇਛੁੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾ ਲੀਗਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
- ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ
ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਦਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, “ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਜ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ ਰਾਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਨਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਆੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡ ਕੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਵਾਰ–ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਮੁਲਜ਼ਮ?
ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। –ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
‘ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਰਵਾਈ‘
ਅੱਜ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਸੱਭਿਅਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਓਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡੈਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। –ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੋਗਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ?
ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ LADC ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।”
‘ਇੱਕੋ ਕੇਸ ਲਈ 2-2 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਰਹੀ‘
ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, LADC ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ–ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
LADC ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?
ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਵਕੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਾਬਕ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ LADC ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
‘ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ LADC’
ਵਕੀਲ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦੋ ਟੁੱਕ
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਮਾਨਤ, ਸਟੇਅ, ਗਵਾਹੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ LADC ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ETV BHARAT