ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਮਾਈ ਦਾ 72 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ !
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ (ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ 4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ 2025-26 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 4,07,784.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ (ਗ੍ਰਾਸ ਸਟੇਟ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ) ਅਨੁਪਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। GSDP (Gross State Domestic Product) ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਕਰਜ਼ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਰਚੇ ਕਮਾਈ ਨਾਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਟੌਪ–2 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ– ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ‘Debt to GSDP Ratio’ ?
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ Debt-to-GSDP Ratio (ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ) 45.1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। 2025-26 ਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 45.2 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ GSDP (Gross State Domestic Product) ਕਰੀਬ 9.81 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। 45.1 ਫੀਸਦੀ ਦਾ Debt-to-GSDP Ratio ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਬਿਮਲ ਅੰਜੁਮ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Debt-to-GSDP Ratio ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ (Fiscal Deficit) ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
“ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਿਯਮਤ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਟੈਕਸ–ਤੋਂ–ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”– ਬਿਮਲ ਅੰਜੁਮ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ
ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ?
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ (Fiscal Deficit) 39,971 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ GSDP ਦਾ 4.1 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ FRBM (Fiscal Responsibility and Budget Management) ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ GSDP (ਗ੍ਰਾਸ ਸਟੇਟ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ) ਦੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਉਚਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ GSDP ਦਾ 4.1 ਫੀਸਦੀ ਘਾਟਾ ਕਿਵੇਂ ?
ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖਰਚ (ਮਾਲੀਆ + ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ) 1,66,161 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ 1,26,190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 39,971 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ GSDP ਦਾ 4.1 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ (ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ) ?
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 104.1 ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉੱਪਰਲੇ 4.1 ਰੁਪਏ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ‘ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ‘ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ?
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਲੱਗਭਗ 2,60,437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਗਭਗ 1,26,190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਕਮਾਈ ਕਰੀਬ 70,851 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ GST, ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਲਗਭਗ 18% ਤੋਂ 23% ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਪੈਸਾ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ– ਕਿਸ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਘਰੇਲੂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 15,550 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 15,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨਕਦ ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 10,000 ਤੋਂ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਚਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ?
CAG (Comptroller and Auditor General of India) ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2012 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੱਗਭਗ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ 2026-27 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 4.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਭਗ 1.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ?
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 7% ਤੋਂ 8.5% ਦੀ ਉੱਚੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ “ਰਾਜ ਵਿੱਤ: ਬਜਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ (State Finances: A Study of Budgets)” ਅਤੇ NITI Aayog (National Institution for Transforming India) ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈਕਟਰ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ।”
ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਮਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਈ।”– ਡਾ. ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ
ਡਾ. ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ–19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੇ ਖਰਚ ਨੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ?
RBI ਦੀ “State Finances: A Study of Budgets”, CAG ਦੀਆਂ ਵਿੱਤ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਘੱਟ ਸਨ ਪਰ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਲੋਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। 1966-67 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 280 ਤੋਂ 320 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ, ਖਾਦ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ।
1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਖਰਚਾ ਵਧਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਚੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1966 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਧਦਾ-ਵਧਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 2026-27 ਵਿੱਚ 4.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਥੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ?
RBI ਦੀ “State Finances: A Study of Budgets 2025-26”, CAG ਦੀ “Finance Accounts Punjab 2024-25” ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (FRBM) ਐਕਟ, 2003 ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, RBI ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਕਰਜ਼ੇ (State Development Loans) ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਿਅਪਮੈਂਟ (ਨਾਬਾਰਡ), ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ADB) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗ ਫੰਡ (NSSF) ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਰਗੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (FRBM Act, 2003) ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ SDL (State Development Loans) ਬਾਂਡਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਲਗਭਗ 7% ਤੋਂ 8.5% ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ?
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਿਮਲ ਅੰਜੁਮ ਮੁਤਾਬਕ “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ , ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ, ਗੈਰ–ਕਰ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਆਮਦਨੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਜੀਐਸਟੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਵੈਟ, ਆਬਕਾਰੀ, ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।”
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਰਗੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਸਰੋਤ ਬਚਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਿਮਲ ਅੰਜੁਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ “ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਕੇ, ਗੈਰ–ਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਨਿਰਮਾਣ (Manufacturing), ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਸੈਰ–ਸਪਾਟਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ (Crop Diversification) ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ, ਟੈਕਸ ਆਧਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।”
“ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ–ਅਧਾਰਿਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵਰਗੇ ਰਾਜਸਵ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਨਿਵੇਸ਼–ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।”- ਬਿਮਲ ਅੰਜੁਮ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ
ਕੀ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ?
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ, ਉਧਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਕ ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ (GSDP) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ Debt-to-GSDP Ratio ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਦੋਵੇਂ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
‘ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਰੇ ਵਿਓਤਬੰਦੀ‘
ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜਰੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਦਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਬਿਓਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਵਿਓਤਬੰਦੀ ਹੋਵੇ।”
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 20,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ 35,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੇ–ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ, ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਗਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
‘ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਕਰੇ ਬੰਦ‘
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫਤ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ, ਅਤੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣ। ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
“ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਈਟੀ, ਬੀਪੀਓ ਅਤੇ ਬਹੁ–ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ–ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”– ਆਕਾਸ਼ ਜਿੰਦਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ
‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ‘
ਆਕਾਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁ–ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
“ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਰ–ਸਪਾਟਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ–ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ–ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।” – ਆਕਾਸ਼ ਜਿੰਦਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ?
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਬਜਟ 2026-27 ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ 4.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 1,26,190.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ 1,15,185.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਰਫ਼ 11,005 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਬਚਣਗੇ। GSDP 9.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ GSDP ਅਨੁਪਾਤ 45.13% ਰਹੇਗਾ। GSDP (Gross State Domestic Product) ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 7.94% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 2026-27 ‘ਚ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।”
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਗਿਣਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ?
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬਜਟ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6,16,436 ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ HMEL, TATA ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀ ‘Aichi Steel’ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ‘Aichi Steel’ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ETV BHARAT