ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਰਾਜੀਵ ਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਕਿਉਂ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ‘ਅਮਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ‘ ?
ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਤੋੜਦੀ ਅਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਕਤਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ,ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ?
21 ਅਗਸਤ, 2026 – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 20 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲ਼ੇ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ’ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅਮਨ, ਉਮੀਦ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਅਤੇ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਧਰਮ-ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਾਲ 1984 ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ: ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ’ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਬੇਗ਼ਾਨਗੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲ਼ੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੀ ਖੱਡ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲੰਕ ਧੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲ਼ੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਲੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਗੁਪਤ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਿਆ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ
24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ 11 ਨੁਕਾਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਾ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਨ:
- 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਕੇਂਦਰ–ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ‘ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ‘ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ: ਕੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਈ?
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ‘ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼’ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹਨ:
- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਧੂਰੀ):ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ UT ਯਾਨਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਦੀ ਮਿਤੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ-ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।
- ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ (ਵਿਵਾਦਤ):ਇਰੈਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਲਗ਼ਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਲ਼ਾ ਹੈ।
- ਕੇਂਦਰ–ਸੂਬਾ ਸਬੰਧ (ਅੰਸ਼ਕ/ਨਾਮਾਤਰ):ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਧਰਮੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ (ਅੰਸ਼ਕ):ਕੁਝ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।
ਜੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਕਤਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ?
ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਰਮਦਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਗਰਮਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਰਮਦਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲ਼ : ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਸਨ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਈ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ। ਜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਨਤਕ ਸਪੇਸ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਲਾਅ ਕਾਰਨ ਮਿਲੀ।
“ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵਾਅਦੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ“
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, “ਜੋ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਸਟਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਸੇ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ
ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, “ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਜਾਉਣ ਅਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਾਤੋ–ਰਾਤ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।”
ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਲ਼ੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਸੀ?
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸਣ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ: ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲੱਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ: ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
“ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਲਿਖ਼ਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼“
ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਲਾਤ ਕਦੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਰਾਜੀਵ–ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਰਾਇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾ ਲਿਖ਼ਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕਰ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਮੂਹਰੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤਾਂ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਅਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।”
ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਹੈ?
ਅੱਜ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ:
ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ: ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਹੱਕ, SYL ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕੋ–ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ: ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
“ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਦੀ ਤਰੀਕ“
ਸਿੱਖ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, “26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਦੀ ਤਰੀਕ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ (ਵਿਆਹ) ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇਅ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾਏ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ 1984 ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਏਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੀ।”
ETV BHARAT