ਜੈਬੰਸ ਸਿੰਘ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੇਹਾ ਸ਼ੌਰੀ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੇਹਾ ਸ਼ੌਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਜ਼ੋਨਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਡਰੱਗਜ਼) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। 29 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ 36 ਸਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤੀ, ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨੰਨ੍ਹੀ ਧੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ।
ਨੇਹਾ ਦੀ ਚੋਣ 2007 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਲਈ ਨੇਹਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਪਾਲ ਲਈ। 29 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਰੜ ਸਥਿਤ ਨੇਹਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਨੇਹਾ ਦੀ ਨੰਨ੍ਹੀ ਧੀ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਈ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਕਤਲ ਪਿੱਛੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੇਹਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਤਲ ਦੇ ਕਥਿਤ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਨੇਹਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਪਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਨੇਹਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਬੰਧਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਕਤਲ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਢੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਨੇਹਾ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ 8 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਥਿਆਰ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਤਸਦੀਕਾਂ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਵਾਜਬ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇਹਾ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫ਼ੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਜ਼ਬਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੇਹਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ ਨੇਹਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ। 8 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਖਰੜ ਦੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਹਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਨੇਹਾ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਕੈਲਾਸ਼ ਸ਼ੌਰੀ, ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਸਾਲ ਬੀਤਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ—ਨੇਹਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨੇਹਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੇਹਾ ਦੀ ਮੌਤ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਅਣਸੁਲਝੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਂਚ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਨੇਹਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940 ਅਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਰੂਲਜ਼, 1945 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਤਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ, ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ, ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ: ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਮਾਨਤਾ
13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅੰਦਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੇਹਾ ਵਾਂਗ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਨੇਹਾ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕੈਮਿਸਟ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀ।
ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸਮਾਨਤਾ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਘਾਤਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
20 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਨੇਹਾ ਸ਼ੌਰੀ ਦੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ—ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੇਹਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਨੇਹਾ ਸ਼ੌਰੀ – ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ—2026
23 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਨੇਹਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੈਪਟਨ ਕੈਲਾਸ਼ ਸ਼ੌਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਮੁੜ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਆਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸ਼ੌਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸੌਂਪਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਚਿਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ–ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ
ਨੇਹਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੁਰੰਤ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨੇਹਾ ਸ਼ੌਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਸਥਾਪਤ ਤੱਥ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ, ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਟਕਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਿੱਟਾ
ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੇਹਾ, ਕੈਪਟਨ ਕੈਲਾਸ਼ ਸ਼ੌਰੀ ਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸ਼ੌਰੀ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੰਢਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਪਵੇਗਾ—ਉਸ ਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਨੰਨ੍ਹੀ ਧੀ ਤੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਵਿਛੁੜ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਸਦਾ ਲਈ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਸ਼ੌਰੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਨੇਹਾ ਦੀ ਮੌਤ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦ ਹੋਈ ਫ਼ਾਈਲ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਝੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਤਾਪ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਣਸੁਲਝੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਣਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ; ਨਿਆਂ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏਗਾ।