Punjab and Haryana High Court ਨੇ ਇੱਕੋ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 82 FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ; ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ The Tribune ਵਿਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਦਾ ਆਪੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ; 25 ਮਈ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
15 ਮਈ, 2026 – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ NDPS (ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਸੁਝਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੌੜ (ਬਠਿੰਡਾ) ਦੇ ਇੱਕੋ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 82 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIRs) ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ (Suo Motu) ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ “ਇੱਥੇ ਹੈਰੋਇਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਕਦੀ ਹੈ” ਲਿਖ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਖੇ ਸੁਨੇਹੇ ਮਿਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. (SSP) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 1 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 82 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੁਲੀਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਯੂਨ