ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬਜਰੀ
10 ਅਗਸਤ, 2026 – ਰੂਪਨਗਰ : ਜਾਬ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਸਵਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਗਈ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਈ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਹਨ ਰਾਹੀਂ ਲਗਪਗ 5,000 ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰਾਂ ਤੱਕ ਉੱਤੇ 1,000 ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਿਜਾਣਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ।
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇੱਕੋ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ 2,000 ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਮਾਈਨਿੰਗ) ਭਾਵੁਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੈਪ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਇਨਵੌਇਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਪਗ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ
ਇਸ ਸਾਰੇ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੌਇਲਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਸਮੂਹ’ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ (NK-1) ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਖਾਣ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 96,098 ਟਨ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਹੀ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਟਿੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਹੱਦੀ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਟਿੱਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਆਮ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਯੂਨ