ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ; PSPCL ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਮੰਗ 17,452 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ
09 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 – ਰੋਪੜ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਲੋਡ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਪਾੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ 17,400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸੀ ਐੱਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 17,452 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਮੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਪਗ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ 1,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ (CEA) ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 19,466 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸੀ ਈ ਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤਾ-ਬੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਇਸ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਗਰਿੱਡ (Northern Grid) ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਲੋਡ ਡਿਸਪੈਚ ਸੈਂਟਰ (NRLDC) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਮੰਗ (ਪੀਕ ਡਿਮਾਂਡ), ਜੋ 2016 ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 11,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 17,452 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 6,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੇ ਪੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸੀ ਐੱਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿਖੇ 800-800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ‘ਤੇ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਤੀਜਾ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੰਦ ਪਏ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ 250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ 800-800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸੀ ਐੱਲ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ।
ਰੋਪੜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਰਨ ਢੁਕਵੇਂ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸੀ ਐੱਲ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਕੋਲਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਬਾਲਣ (ਈਂਧਨ) ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਯੂਨ