ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਉਜਰਤ ਵਧ ਕੇ 327.4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ 298.8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸੀ।
01 ਜੁਲਾਈ, 2026 – ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਐਕਟ, 2025, 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਧੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਉਜਰਤ ਹੁਣ VB-G Ram-G ਦੇ ਤਹਿਤ 298.8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 327.4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਔਸਤਨ 28.6 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸੋਧੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਦਰਾਂ, ਸਾਰੇ 34 ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ₹300 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਤਨਖਾਹ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਵਾਧਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਯੋਗ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 125 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 21 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਰ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 15% ਤੋਂ 25% ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 24.5% ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਉਜਰਤ ਢਾਂਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ₹409 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ, ਗੋਆ ਵਿੱਚ ₹406, ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ₹401, ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਉਚਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ₹450 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਸੂਚਿਤ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਜਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ₹95,692.31 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ-ਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ETV BHARAT