ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ
‘ਰਾਜ’ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਵਸੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਭਾਵੇਂ ਔਸਤ ਜੋਤ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਖੇਤੀ ਜੋਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 86 ਫ਼ੀਸਦ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 4 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਇਹ ਵਸੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਪੇਸਿ਼ਆਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਪੇਸ਼ਿਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ਾ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ।
2017 ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। 2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਪਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਇਕ ਮੱਦ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਘਟਾ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਕਰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭੱਤਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਖ਼ਰਚ, ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਦਿਆ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਇਸ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2.4 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤਰ 17.6 ਫ਼ੀਸਦ ਵਸੋਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਕੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤੂਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਰਾਮਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਮੱਦ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਸੋਂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਜੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਯੋਗ ਖ਼ਰਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨ ਮਸਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਬੈਂਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾਭ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ (ਸੀਐਸਆਰ) ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚੋਂ 2 ਫ਼ੀਸਦ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੰਡ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਏਡ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਅਮਰੀਕਾ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਪਜ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ 1970 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਲੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ 1970 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਗ ਨੀਤੀ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ; ਮਸਲਨ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Courtesy : Punjabi Tribune
test