ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਮੀਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਲਗ ਅਲਗ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੁਪ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਪੰਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕੀ ਹਰ ਪੰਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅੱਠ ਦੱਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਓਹਨਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ? ਜਿਸ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਨਤਾ ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਈਆ, ਕੀ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਜਨਤਾ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜਗਾਰ ਨਹੀਂ।
ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗੀ? ਜਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਾਂ ਜਾਓ, ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਨੈਸਲੇ ਕੰਪਨੀ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੁੱਧ ਖ੍ਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਿਆ, ਜਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸਲੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮਨਜੂਰਸੁਧਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ?
ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਪੀ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਟੀ ਸ਼ਰਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਬੰਬੁਘਾਟ, ਇਹ ਕਾਰਾਂ, ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੁਝ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗੇ ਸੀ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ,ਅੱਜ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਓਹੀ ਧਰਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
*ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਨਾਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆ, ਪਰ , ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ?
*ਨਾਜਾਇਜ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਰੇ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ?
*ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ?
* ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ?
ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ —-
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰੋ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਤੇ ਬੀਬੀਓ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਓਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹਨ!
ਸਨ 2006ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡੀਊਸ ਮਾਰਕਿਟਸ (ਅਮੈਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ 2006”ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਗਰੁਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆਂ ਚੋਦਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ!
ਫੇਰ ਸਨ 2013 ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ 2013” ਪਾਸ ਕੀਤਾ! ਜਿਸ ਦੀ ਹੂ-ਬਹੂ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ! ਕੀ ਸਰਦਾਰ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇੰਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਲਾਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾਂ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਲਈ ਰਾਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਓਂ ਮੂੰਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸੀ? ਜਦ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਕਲ ਮਾਰਕੇ ਇਹ ਐਕਟ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਏਨੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ?ਜੇ ਏਨਾਂ ਚਿਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਡੇ ਖਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਓਹੀ ਡੰਡਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਵੱਜਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਓਂ ਚੀਕ ਉਠੇ? ਕਿਓਂ ਹੁਣ ਆਕੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣ, ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਏ?
test