गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर करतारपुर कॉरिडोर को लेकर राजनीति तेज। जानें क्यों बंद हुआ गलियारा, पाकिस्तान-खालिस्तानी नैरेटिव और केंद्र सरकार की सुरक्षा प्राथमिकता।
20 नवंबर, 2026 – नई दिल्ली : श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व 24 नवम्बर को मनाया जा रहा है, इसको लेकर जहां सात्विक शक्तियां आयोजन के लिए सक्रिय हो चुकी हैं वहीं भारत विरोधी ताकतें भी अपने तरीके से अपना एजेंडा आगे बढ़ाने का प्रयास करती दिख रही हैं। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि पंजाब में चुनावों के चलते सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और विपक्षी दल कांग्रेस के नेता इस मुद्दे को लेकर खालिस्तानियों व पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
भारत में आतंकवाद फैलाने के चलते प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि आतंकवाद और वार्ता या आपसी संबंध साथ-साथ नहीं चल सकते। इसी के चलते न केवल आपसी व्यापार बंद कर दिया गया बल्कि करतारपुर गलियारे को भी अस्थाई तौर पर बंद कर दिया गया। अब इसको लेकर सोशल मीडिया से लेकर सार्वजनिक मंच तक पाकिस्तान के साथ-साथ खालिस्तानी तत्व भारत विरोधी प्रचार कर रहे हैं। प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिक्खस फार जस्टिस का आतंकी पन्नू गलियारे को बंद करने के लिए भारत को जिम्मेवार ठहराता रहा है तो पाकिस्तानी नेता भी इस मुद्दे को हवा देने व खुद को सिख हितैषी साबित करने के लिए भारत से गलियारे को खोलने की वकालत कर रहे हैं।
करतारपुर गलियारा क्या है
देश के विभाजन के चलते श्री गुरु नानक देव जी के जीवन के अंतिम दिनों से जुड़ा गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के साथ साथ असंख्य गुरुद्वारे व मंदिर पाकिस्तान में छूट गए। सिख समाज इस दुख को भूल नहीं पाया और अपनी हर दिन की अरदास में इस प्रार्थना को शामिल किया, ‘हे वाहेगुरु, जिन गुरुद्वारों को पंथ से बिछोड़ा गया है उनके खुले दर्शन दीदार की दात पख्शें’। खुले दर्शन-दीदार सिख संगत की सात दशक पुरानी अरदास और मांग थी, जिसे 9 नवंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर खोलकर पूरा किया।
इससे पहले संगत को भारत पाक सीमा के इस पार से दूरबीन के माध्यम से गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शन करके ही संतोष करना पड़ता था। 24 अक्टूबर 2019 को भारत और पाकिस्तान के बीच कॉरिडोर संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर हुए और अक्टूबर 2024 में इसकी अवधि पांच वर्ष के लिए और बढ़ा दी गई। इस ऐतिहासिक पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से ‘कौमी सेवा अवॉर्ड’ से भी सम्मानित किया गया। यह फैसला सिख जगत की धार्मिक भावनाओं और आस्था के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का ऐतिहासिक प्रमाण है।
पाकिस्तान की आतंकी हरकतों ने बिगाड़े संबंध
अंतरराष्ट्रीय संबंधों और सीमा सुरक्षा के हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने 26 निर्दोष हिन्दुओं की धर्म पूछ कर हत्या कर दी। इस जघन्य हमले के जवाब में भारत ने 7 मई 2025 को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ शुरू करके पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों में मिसाइलों के माध्यम से आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। इसके बाद पैदा हुए गंभीर सुरक्षा हालात के मद्देनजर करतारपुर कॉरिडोर की सेवाएं भी अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गईं। इसके साथ ही सिंधु जल संधि को स्थगित करने तथा अटारी सीमा के माध्यम से व्यापार सहित पाकिस्तान के साथ अन्य संपर्कों पर भी प्रतिबंध लगाए गए।
पुलवामा हमले के अनेक नापाक उद्देश्य थे
इस हमले का एक और महत्वपूर्ण पहलू समझने की जरूरत है। इससे पहले आतंकवादियों द्वारा आम नागरिकों और पर्यटकों को इस तरह निशाना बनाने की घटनाएं अपेक्षाकृत कम देखने को मिलती थीं, लेकिन पहलगाम हमला केवल 26 जानें लेने तक सीमित नहीं था। पर्यटकों की हत्या का अर्थ था कश्मीर की उभरती अर्थव्यवस्था, पर्यटन उद्योग और आम लोगों की रोजी-रोटी पर सीधा हमला। कश्मीर में पर्यटकों की बढ़ती आमद इस बात का संकेत थी कि वहां हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे थे और लोग विकास एवं आर्थिक गतिविधियों से जुड़ रहे थे। आतंकवादियों का निशाना इस विश्वास को तोडऩा, कश्मीर की आर्थिक तरक्की को रोकना और आम लोगों में फिर से भय का माहौल पैदा करना था।
पाकिस्तान भारत के पंजाब और जम्मू-कश्मीर, दोनों को अस्थिर देखना चाहता है। वह विभाजनकारी तत्वों को प्रोत्साहित करके भारत की आपसी भाईचारे और सामाजिक सद्भावना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहा है। यदि पाकिस्तान वास्तव में भारत के साथ अच्छे संबंध चाहता है तो उसे अपनी धरती पर आतंकवादी संगठनों और भारत विरोधी गतिविधियों के लिए कोई जगह नहीं देनी चाहिए। बातचीत, व्यापार और धार्मिक आवागमन के लिए विश्वास का माहौल बनाना उसकी भी जिम्मेदारी है।
करतारपुर मुद्दा, धार्मिक होने के साथ अन्य संदेश भी
करतारपुर कॉरिडोर को दोबारा खोलने के संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को नजरअंदाज करके इस मामले को केवल धार्मिक भावनाओं के दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता। जब सीमा पार से आतंकवाद और सुरक्षा खतरों की स्थिति में सुधार होगा तथा माहौल अनुकूल बनेगा, तभी कॉरिडोर को दोबारा खोलने पर विचार किया जा सकता है। मौजूदा हालात में इसे निलंबित रखने का फैसला श्रद्धालुओं और देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। पाकिस्तान किसी भी ढंग से भारत के साथ दोबारा संबंध बनाना चाहता है ताकि अपनी कंगाली को कुछ हद तक कम कर सके, इसीलिए वो सिखों के कंधे पर करतार पुर साहिब की बंदूक रख कर चलना चाहता है।
पहले भगवंत मान अपना किरदार सुधारें
भगवंत मान ने कॉरिडोर खोलने की बात की है, लेकिन वह नहीं जानते कि एक संवैधानिक पद पर आसीन होने के कारण उनकी कुछ जवाबदेही भी बनती है। सिख भावनाओं का सम्मान केवल बयानों से नहीं, बल्कि चरित्र और व्यवहार से भी साबित होता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, जिनके पास गृह विभाग की जिम्मेदारी भी है, ने अब करतारपुर कॉरिडोर दोबारा खोलने की अपील की है। सवाल यह है कि क्या उन्हें पाकिस्तान की ओर से भारत की सुरक्षा के लिए खड़ी की जा रही चुनौतियों और साजिशों की जानकारी नहीं है? जब वे इन हालात से भली-भांति परिचित हैं तो उन्हें यह भी समझना चाहिए कि कॉरिडोर खोलने का फैसला केवल धार्मिक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला भी है।
गुरुद्रोही करार दिए जा चुके हैं भगवंत मान
इसके अतिरिक्त, गुरु साहिबान के चित्रों की बेअदबी के मामले में अकाल तख्त साहिब की ओर से भगवंत मान को पंथ विरोधी और गुरु-द्रोही करार दिए जाने के संदर्भ में भी उनकी जवाबदेही बनती है। उन्हें पहले इस दाग को धोने के लिए गंभीर प्रयास करने चाहिए। बेअदबी के मामलों में भी मान सरकार का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है। बेअदबी विरोधी कानून लाने के दावों के बावजूद सिख समुदाय की ओर से इस कानून और इसके प्रावधानों पर उठाई गई आपत्तियों के कारण सरकार इसे लागू करने में सफल नहीं हो सकी। आम आदमी पार्टी की सरकार को धार्मिक भावनाओं के आधार पर राजनीति करने के बजाय पंजाब की कानून-व्यवस्था, नशों की समस्या, बेअदबी के मामलों में न्याय और विकास जैसे बुनियादी मुद्दों पर अपना प्रदर्शन दिखाना चाहिए। सिख भावनाओं का सम्मान करने का दावा करने वाली सरकार को पहले पंजाब के लोगों की इन उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए।
सिख विरोधी दंगों व आप्रेशन ब्ल्यू स्टार के दाग धोने के प्रयास में कांग्रेस
करतारपुर साहिब के मामले में कांग्रेस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। आज उसके नेता कॉरिडोर खोले की मांग कर रहे हैं । कांग्रेस के पास 70 वर्षों तक सत्ता में रहते हुए करतारपुर साहिब को भारत के साथ जोड़ने और सिख संगत की इस पुरानी मांग को पूरा करने के कई अवसर थे, लेकिन उसने इस दिशा में कोई पहल नहीं की। 1947 के विभाजन के समय करतारपुर साहिब को भारत में शामिल करवाने के लिए आवश्यक प्रयास नहीं किए गए। 1965 और 1971 के युद्धों में जीत के बाद भी इस संबंध में कोई समाधान नहीं निकाला गया। इसके विपरीत, मोदी सरकार ने 2019 में इस दशकों पुरानी मांग को वास्तविकता में बदल दिया।
सिखों के प्रति कांग्रेस की हमदर्दी की असलियत 1984 में आप्रेशन ब्ल्यू स्टार और नवंबर 1984 के सिख नरसंहार के मामलों में भी सामने आती है। इन घटनाओं के लिए जवाबदेही और न्याय का सवाल आज भी कायम है। सोनिया गांधी की ओर से इन मामलों के संबंध में अपने संस्मरणों और दलीलों में पेश की गई व्याख्या सिखों के घावों पर मरहम लगाने के बजाय नए सवाल खड़े करती है। ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा की ओर से 1984 को भूल जाने की नसीहत देना भी सिखों के जख्मों को और गहरा करने वाली बात है। सिख अपने इतिहास के इन काले अध्यायों को कैसे भुला सकते हंै, जबकि पीड़ित परिवार आज भी न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं?
पाकिस्तान अपने गुरुद्वारों पर मंदिरों की रक्षा करे
पाकिस्तान की बात करें तो वहां की हुकूमत के लिए सिखों की आस्था का सम्मान अक्सर दिखावे तक सीमित नजर आता है। करतारपुर कॉरिडोर को भी वह भारत के विरुद्ध कूटनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश करता रहा है। पाकिस्तान के तत्कालीन मंत्री शेख रशीद का यह कहना कि ‘करतारपुर कॉरिडोर भारत को हमेशा जख्मी रखने के लिए पूर्व पाकिस्तानी सेना प्रमुख बाजवा की योजना थी’, इसके पीछे छिपी सोच को उजागर करता है। यह बयान इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान की हुकूमत के लिए धार्मिक आस्था भी कई बार भारत के विरुद्ध उसकी कूटनीतिक और प्रचार रणनीति का हिस्सा बन जाती है।
पाकिस्तान की सैन्य नीति लंबे समय से ‘ब्लीड इंडिया विद थाउजेंड कट्स’ की रणनीति से जुड़ी रही है। इसका उद्देश्य आतंकवाद और सीमा पार से हिंसा के माध्यम से भारत को आंतरिक रूप से अस्थिर करना है। ऐसे देश पर भरोसा करने से पहले उसके वास्तविक इरादों और कार्यों को समझना जरूरी है। पाकिस्तान में सिखों और हिंदुओं के धार्मिक स्थलों के रखरखाव की स्थिति भी बेहद चिंताजनक बताई जाती है। वहां 517 गुरुद्वारों और 1,130 हिंदू मंदिरों में से क्रमश: केवल 21 गुरुद्वारे और 14 मंदिर ही सक्रिय हैं। बाकी धार्मिक स्थलों का उचित रखरखाव न होने के कारण कई खंडहर बन रहे हैं और कई पर अवैध कब्जे हैं।
पाकिस्तान में हिन्दू सिख धर्मस्थलों की लूट
इन धार्मिक स्थलों और उनसे संबंधित लगभग एक लाख नौ हजार एकड़ कृषि योग्य भूमि तथा करीब 50 हजार शहरी संपत्ति इकाइयों का प्रबंधन इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के पास है। इस बोर्ड की आय का बड़ा हिस्सा धार्मिक स्थलों से जुड़ी संपत्तियों से आता है। इसकी वार्षिक आय लगभग 650 करोड़ रुपये है। सवाल यह है कि इतनी बड़ी आय और संपत्ति संसाधनों के बावजूद सिखों और हिंदुओं के ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों का उचित रखरखाव क्यों नहीं हो रहा? हाल ही में पाकिस्तान में ऐतिहासिक धार्मिक विरासत के साथ छेड़छाड़ और उसकी उपेक्षा की कई घटनाएं सामने आई हैं। जुलाई 2026 में फारूकाबाद स्थित 150 वर्ष पुराने गुरुद्वारा साहिब को ढहाए जाने की खबर सामने आई। इसी तरह अगस्त 2026 में गांव सिराज, नारोवाल के 100 वर्ष पुराने हिंदू मंदिर को ढहा दिया गया। अक्टूबर 2026 में डेरा इस्माइल खान स्थित लगभग 200 वर्ष पुराने रामलीला मंदिर को गिराकर वहां प्लाजा बनाने की कोशिश का मामला भी विवादों में रहा।
हसन अब्दाल में सिख शासन के दौरान बने एक ऐतिहासिक गुरुद्वारे की संपत्ति को कथित तौर पर एक करोड़ रुपये की रिश्वत लेकर स्थानीय लोगों के हवाले करने का मामला भी गंभीर सवाल खड़े करता है। लाहौर के डेरा चाहल में गुरुद्वारा बेबे नानकी से संबंधित लगभग 800 करोड़ रुपये मूल्य की जमीन आवासीय कॉलोनियों के लिए बेच दी गई। नारोवाल में सदियों पुराने नानक महल के एक हिस्से को ढहाकर उसके कीमती दरवाजे और खिड़कियां बेचे जाने की खबरें भी सामने आई हैं। यहां तक कि रावलपिंडी के गुरुद्वारा दमदमा साहिब में मांस की दुकानें और बूचडख़ाने चलने की शिकायतें भी सामने आई हैं। ऐसी घटनाओं की सूची बहुत लंबी है।
ये घटनाएं केवल इमारतों या जमीन का मामला नहीं हैं, बल्कि सदियों पुरानी धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के अस्तित्व से जुड़ी हुई हैं। जो पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर के माध्यम से सिखों की आस्था के प्रति सम्मान का दावा करता है, उसे पहले अपनी धरती पर मौजूद गुरुद्वारों, मंदिरों और अन्य अल्पसंख्यक धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और देखभाल सुनिश्चित करनी चाहिए।
सिख भावनाओं का सम्मान सर्वोपरि पर पाकिस्तान से सतर्क रहने की जरूरत
निस्संदेह, करतारपुर कॉरिडोर सिखों की धार्मिक भावनाओं और गुरु नानक देव जी से जुड़ी आस्था का प्रतीक है। इसे दोबारा खोलने की मांग करना स्वाभाविक है और सिख संगत की भावनाओं का सम्मान भी होना चाहिए। लेकिन इसके साथ पाकिस्तान की ओर से उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों और उसके इरादों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए सीमा पार विश्वास का माहौल बनना भी अनिवार्य है। इसलिए स्पष्ट है कि कॉरिडोर खोलने की जिम्मेदारी केवल भारत की नहीं, बल्कि पाकिस्तान की भी है। सीमा पर माहौल अनुकूल हो, आतंकवाद का खतरा समाप्त हो और सुरक्षा की गारंटी मिले, तभी करतारपुर कॉरिडोर दोबारा खुल सकता है। सिख आस्था का सम्मान भी जरूरी है और देश की सुरक्षा सर्वोपरि भी।
मोदी सिखों के सच्चे हितैषी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिखों के प्रति सोच और दृष्टिकोण को केवल धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहलों तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। इसमें सिख इतिहास, विरासत, धार्मिक आस्था और विश्वभर में बसे सिख समुदाय के प्रति सम्मान की भावना भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। प्रधानमंत्री मोदी जब भी विदेश दौरे पर गए हैं, उन्होंने वहां के गुरुद्वारा साहिबान में नतमस्तक होकर सिख समुदाय के साथ अपनी आत्मीयता का परिचय दिया है। हाल ही में फिलीपींस के मनीला स्थित 125 वर्ष पुराने गुरुद्वारा साहिब की नई इमारत के निर्माण के लिए नींव रखने के अवसर पर उन्होंने विशेष रूप से अरदास में भाग लिया। इसी तरह जुलाई 2026 में न्यूजीलैंड दौरे के दौरान भी उन्होंने सिख विरासत को विशेष सम्मान दिया। गुरु साहिबान की शिक्षाओं—सेवा, समानता, साझीवालता और सर्वत्र कल्याण के संदेश—का सम्मान करना एक सामान्य कूटनीतिक यात्रा से कहीं आगे बढक़र भारत की सांस्कृतिक कूटनीति और विश्वभर में बसे भारतीय एवं सिख समुदाय के साथ आत्मीय संबंधों का महत्वपूर्ण प्रतीक है।
गुरु साहिबान की शताब्दियां मनाना और 26 दिसंबर को ‘वीर बाल दिवस’ के रूप में मनाने की परंपरा शुरू करना भी इसी दृष्टिकोण का हिस्सा है। नागरिकता संशोधन कानून के माध्यम से अफगानिस्तान और पाकिस्तान सहित तीन पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने वाले सिखों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का रास्ता खोला गया। इसी तरह अफगानिस्तान में हालात बिगड़ने के समय भारत सरकार ने वहां के सिखों को सुरक्षित भारत पहुंचाने के साथ-साथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के तीन पावन स्वरूप भी पूरे सम्मान और मर्यादा के साथ भारत लाए। नवंबर 1984 के सिख नरसंहार के दोषियों को सजा दिलाने के प्रयास भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। ये पहलें दर्शाती हैं कि सिखों की आस्था और सुरक्षा के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता केवल बयानों तक सीमित नहीं, बल्कि उसके व्यावहारिक कदमों में भी दिखाई देती है।
पाकिस्तानी टूलकिट न बने कांग्रेस और आप
करतारपुर गलियारे को लेकर कौन संजीदा है, कौन राजनीति कर रहा है और कौन भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है यह किसी से छिपा नहीं है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि बोलते हुए कोई अपने विवेक व राष्ट्रहित का भी ध्यान न करे। मोदी विरोधियों को कम से कम पाकिस्तान व खालिस्तानियों की टूल किट तो नहीं बनना चाहिए।
पांचजन्य