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पंजाब सिविल सेवा भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों में घिरी AAP सरकार

November 20, 2026 By News Bureau

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पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने परीक्षा परिणामों पर लगाई रोक, रिकार्ड तलब

20 नवंबर, 2026 – चंडीगढ़ : आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली भगवंत मान की पंजाब सरकार अब PCS परीक्षा परिणामों में कथित घोटाले के आरोपों में घिर गई है। भर्ती को लेकर उठे विवाद में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा हस्तक्षेप किया है। हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया के अंतिम चयन पर रोक लगा दी है। साथ ही पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) से भर्ती से संबंधित पूरा रिकॉर्ड तलब किया है। 26 अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिका में परीक्षा की निष्पक्षता और चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए गए थे।

भर्ती में अंतिम चयन की प्रक्रिया रुकी

अदालत के आदेश से अब इस भर्ती में अंतिम चयन का रास्ता फिलहाल रुक गया है। याचिकाकर्ताओं ने चार नवंबर को घोषित मुख्य परीक्षा के परिणाम को चुनौती देते हुए उसे रद्द करने और पूरी चयन प्रक्रिया की किसी निष्पक्ष जांच एजेंसी से जांच करवाने की मांग की है। इसके अलावा इसी भर्ती से संबंधित चार अन्य याचिकाएं भी हाईकोर्ट में दाखिल की गई हैं। अभ्यर्थियों ने आयोग से परीक्षा और चयन प्रक्रिया से जुड़े सभी दस्तावेज अदालत में पेश करवाने की मांग की थी, जिसे ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने पूरा रिकॉर्ड तलब किया है।

322 पदों की भर्ती में पात्रता के नियम बदलने का आरोप

पंजाब लोक सेवा आयोग ने तीन जनवरी 2025 को 322 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया था। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, विज्ञापन में दसवीं कक्षा में पंजाबी विषय पास होना अनिवार्य योग्यता निर्धारित की गई थी, लेकिन बाद में इस शर्त को कथित तौर पर हटा दिया गया। इससे ऐसे अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में बैठने का अवसर मिल गया, जिन्होंने दसवीं में पंजाबी विषय पास नहीं किया था। याचिका में एक से अधिक श्रेणियों में आवेदन करने की अनुमति देने और निर्धारित आयु सीमा से जुड़े नियमों की अनदेखी के आरोप भी लगाए गए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती के मूल नियमों में बदलाव से पात्रता के समान मानदंड प्रभावित हुए।

लगातार रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों के चयन पर भी सवाल

याचिका में परीक्षा परिणाम के असामान्य पैटर्न को भी चुनौती दी गई है। अभ्यर्थियों ने दावा किया है कि सफल उम्मीदवारों की सूची में लगातार क्रम वाले रोल नंबरों के कई समूह शामिल हैं। कुछ परीक्षा केंद्रों पर कथित अनियमितताओं और परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी के आरोप भी लगाए गए हैं।

याचिकाकर्ताओं ने चयनित अभ्यर्थियों के नाम, उनकी श्रेणी, प्राप्त अंक और श्रेणीवार कटऑफ सार्वजनिक नहीं करने पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इन जानकारियों के अभाव में चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता का आकलन करना संभव नहीं है। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद आयोग को भर्ती से संबंधित पूरा रिकॉर्ड अदालत के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अंतिम चयन पर लगी रोक के चलते मामले में अगली सुनवाई और आयोग के रिकॉर्ड पर अदालत की पड़ताल महत्वपूर्ण होगी।

सीबीआई से जांच करवाने की मांग

PCS परीक्षा को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से आगे की चयन प्रक्रिया पर रोक लगाए जाने के बाद याचिकाकर्ताओं के वकील एडवोकेट मनविंदर सिंह ने इसे अहम आदेश बताया। उन्होंने कहा कि याचिका में उनकी एक प्रमुख मांग केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की भी है। अगर इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाती है तो यह उनके लिए काफी अच्छा होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी याचिका में यही मांग की है।

संबंधित रिकॉर्ड रखे जाएं सुरक्षित

एडवोकेट मनविंदर सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए परीक्षा से संबंधित सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में उनके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ या उनमें बदलाव न किया जा सके। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश याचिकाकर्ताओं के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि उन्होंने विशेष रूप से परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने की मांग की थी।

पटियाला में 12 परीक्षा केंद्रों को लेकर उठाए गए सवाल

वकील ने बताया कि याचिकाकर्ताओं की प्रमुख चिंताओं में 12 परीक्षा केंद्र शामिल थे। इनमें से दो केंद्रों, सेंटर नंबर-3 और सेंटर नंबर-4 पर कुछ अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि उन्हें दी गई प्रश्नपत्र पुस्तिकाओं की सील पहले से ही टूटी हुई थी। वकील के अनुसार, परीक्षा के नियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रश्नपत्र पुस्तिका की सील अभ्यर्थी को दिखाने के बाद और उसकी मौजूदगी में ही खोली जानी चाहिए। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बाद में परीक्षा में किसी तरह की छेड़छाड़ या अनियमितता को लेकर सवाल न उठें। उन्होंने कहा कि परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह प्रक्रिया बेहद जरूरी है। ऐसे में सीसीटीवी फुटेज और अन्य रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का हाईकोर्ट का आदेश याचिकाकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है।

पंजाब लोक सेवा आयोग का दावा

पंजाब लोक सेवा आयोग ने कहा था कि किसी अनुपस्थित अभ्यर्थी को सफल घोषित नहीं किया गया है। सभी केंद्रों पर बायोमीट्रिक और मैनुअल उपस्थिति दर्ज की गई है। प्रवेश द्वारों और कंट्रोल रूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। परीक्षा कक्षों में जैमर भी लगाए गए थे। वहीं, एक ही कक्षा से 10-11 अभ्यर्थियों के चयन पर आयोग ने दलील दी कि 751 सफल अभ्यर्थी कुल 179 कक्षाओं में बैठे थे। प्रति कक्षा औसतन 4.2 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। लगातार रोल नंबरों वाले अभ्यर्थियों के चयन पर आयोग ने बताया कि 2018, 2020 और 2025 में ऐसे क्रमश: 26, 28 और 118 समूह मिले थे। इसे अपने आप में अनियमितता का प्रमाण नहीं माना जा सकता।

भाजपा ने उठाया था मुद्दा

परीक्षा के परिणामों में अनियमितताओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने यह मुद्दा उठाया था। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व प्रदेशाध्यक्ष चौधरी सुनील कुमार जाखड़ ने चण्डीगढ़ में आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान जहां प्रभावित अभ्यर्थियों के तथ्यों को सामने रखा वहीं इसकी सीबीआई से जांच करवाने की मांग की थी।

पांचजन्य


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