ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਗਰ, ਨਿਗਮ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 27 ਮਈ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਗਲੀ-ਗਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ‘ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ’ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੱਕ ਚੋਣੀ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚਤਾਣ, ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ?
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ?
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ (Civics) ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ (ਜਿਵੇਂ NCERT/PSEB) ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਜਨਮ-ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਿਛੋਕੜ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ‘ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ, 1952’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 1952-53 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 73ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (State Election Commission) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਾਲ 1994 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਭਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ
ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (State Election Commission) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 105 ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 10,809 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 76 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 7,334 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇ ਭਰੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ 8 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ 2,154 ਅਤੇ 21 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 1,321 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 18 ਮਈ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਗਿਣਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।
ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ “27 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ‘ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ 18 ਵਿਭਾਗ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ 29 ਵਿਭਾਗ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਤਬਾਦਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।”
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੁੱਟ–ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
“ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੁੱਟ–ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ 50% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਖੁਦ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ।” –ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੇਣ
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ “ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ‘ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ‘ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਉਪਜ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 2.14 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 104 ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 27 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 18-19% ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਲਾਈਟਿੰਗ, ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਸਾਉਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ?
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਬਾਦੀ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 13 ਨਗਰ ਨਿਗਮ, 76 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ 21 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ’ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਕਸਬਿਆਂ (ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ) ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ‘ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ’ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ (20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ) ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ‘ਨਗਰ ਨਿਗਮ’ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
“ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ‘ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ (EO)’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ‘ਮੇਅਰ‘ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ (ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਬਜਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।”–ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ
ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ?
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ‘ਕਬਜ਼ਾ’ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਤੱਥ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੂਬਾਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੈਂਠ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।”
ਮੋਹਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀ ਉਤਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।”
ਭਾਪਜਾ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ 6 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 1 ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ 8 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੈਲਟ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ “ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।” ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।” ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਈਓ ਦੀ ਵੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ETV BHARAT