ਪੰਥਕ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਣ
ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿੰਝ ਇੱਕਜੁਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਪੜ੍ਹੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ…
17 ਜੂਨ, 2026 – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ 16 ਜੂਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਦਿਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਸਖ਼ਸ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੱਦ–ਕਾਠ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਅਜਿਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਤਲਬ
ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਫਾਈ ਇਸ ਲਈ ਦੇਣੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ’ ਅਤੇ ‘ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਲਬ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਧੁਰੀ ਦੁਆਲੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਤਲਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ:
- ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲਾ
ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖ਼ਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2026)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
“ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਰਚੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼“
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, “ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ, ਜਦੋਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, “ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੱਸ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਥ ਖਤਰੇ ਚ ਹੈ…ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ..”
ਹੱਕ ‘ਚ ਆਏ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬੌਖਲਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਅਸਤੀਫ਼ਾ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪੇਜ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, “ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ‘ਗੁਰੂ–ਦੋਖੀ‘ ਅਤੇ ‘ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ‘ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਫੈਸਲਾ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਉਮੈ ਬੋਲਦਾ: ਚੰਨੀ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਉਮੈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
CM ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਫ਼ਸਰ: BJP
ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਤੇ ਪੂਜਣਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਹਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਲਈ ਸਿਰਮੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।”
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਪਰਚੇ ਦੀ ਮੰਗ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, “ਮੈਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 17 ਨੂੰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠਕ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਫ਼ਸੀਲ ਉੱਤੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ “ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ” ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੂਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ।”
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਸ਼ਬਦ ‘ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਈ ਨਿਰਜੀਵ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ‘ਜੀਵੰਤ ਗੁਰੂ’ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ—ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸੇਵਾਦਾਰ’ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਿਮਾਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੌਤਿਕ ‘ਸਬੂਤ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮੱਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਅਸਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਤੱਕ ਪਲਟ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਖ਼ਮ 4 ਫਰਵਰੀ 1986 ਦਾ ‘ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ’ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਚਾਰ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ (ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਲਧੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਝਿਲਮਣ ਸਿੰਘ) ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਬਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਸਕਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਥਕ ਹਿਰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਲੂੰਧਰੇ ਰਹੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਰਨ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਕੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਅਸਰ?
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਕਸੁਰਤਾ
ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਅਗਨੀ–ਪ੍ਰੀਖਿਆ
29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਐਕਟ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
“ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ“
ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਹੋਣ, ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।”
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ।-ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ,ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ
“ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ“
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, “ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚਲਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲੈਬ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ, ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ।”
ਸੱਤਾ ਮੁਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਏ ਤਲਬ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿਸਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਨ੍ਰਿਤਕੀ ਮੋਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਵੱਗਿਆ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ‘ਤਨਖਾਹੀਆ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਮਲੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇੱਕ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਨੰਗੀ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਇਸ ਅਥਾਹ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ, ਅਕੀਦਤ ਅਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ
- ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ
ਸਾਲ 1986 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਤਨਖਾਹੀਆ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 1988 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋੲ, ਜਿਥੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ’ ਦੀ ਤਖ਼ਤੀ ਲਟਕਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਕੇ ਭੁੱਲ ਬਖ਼ਸ਼ਾਈ ਸੀ।
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ
ਸਾਲ 1978 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ-ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਟਕਰਾਅ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਭੌਰਾ ਵੱਲੋਂ 1979 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
- ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ।
- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਗੋਲਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 15 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। 15 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ‘ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ’ ਅਤੇ ‘ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ETV BHARAT