ਭਾਜਪਾ–ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਠਜੋੜ: ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰਿਪੇਖ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਜੈਬਾਂਸ ਸਿੰਘ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ – SAD) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ – BJP) ਦੇ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵੋਟਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ?

ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸਕ ਝਲਕ

1969 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਬਣਿਆ, ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਇਸੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਨੇ 1977 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਅਤੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਉਭਾਰ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨ

• 1997 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ–ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਠਜੋੜ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 75 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 18 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
• 2007: 1997 ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜੀਆਂ 23 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਦਕਿ 2002 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਸਨ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ।
• 2012: 2007 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ 19 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2012 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟ ਕੇ 12 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਂ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
• 2017: ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2021 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2023 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।
• 2022: ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਇਕੱਲੇਪਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 73 ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਰਟੀ ਕੇਵਲ60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਰ ਲਗਭਗ 2.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ।

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਗੱਠਜੋੜ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉੱਚੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ।

ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਚਮਕ ਫਿੱਕੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਗੁਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ।

2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟ ਕੇ ਕੇਵਲ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਮਿਲੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਏਜੰਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ?

ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ

ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਕਸਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਖ ਤੱਥ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ:

• 1985 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ: 1985 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦਕਿ 1980 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਜਪਾ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ 73 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
• 1997 ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ: 1997 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਤਵਾਦ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਮੁੜ ਪੈਰ ਜਮਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 1996 ਦੇ ਮੋਗਾ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ’ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਨਾਅਰਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਕੇਵਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ।
• ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰ: ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਜੋ ਜਨਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਸਾਂਝ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਨੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।
• ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ: ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਭਰਦੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸੀ ਤੰਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਫੈਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।
• ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਭਾਵੇਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੱਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਸੀ।
• ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰਕ: ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਸਮਰਥਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਆਸੀ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ? ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਤਮ-ਪੜਚੋਲ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:

• ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ? ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
• ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ? ਸਿਆਸੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ?
• ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC), ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੇਂਡੂ ਸਿਆਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਿਉਂ ਦੇਖਿਆ?

ਸਿਆਸੀ ਗਿਰਾਵਟ

1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਆਧਾਰ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 2014 ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣਵੀਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।

ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਜੋ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ:

• ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਬਾਬੂ ਹਿਤ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ, ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ, ਬਲਰਾਮ ਦਾਸ ਟੰਡਨ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਰਿੰਵਾ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂਆਂ ਵਾਲੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਕਿਆਈ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ?
• ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਆ ਬੈਠੀ?

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ 16 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ:

• ਜੈਬਾਂਸ ਸਿੰਘ: ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ।
• ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ: ਦੋਵੇਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AISSF) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
• ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ: ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ।
• ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ: ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਫਰੰਟ (ਪਟਿਆਲਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ।
• ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ: ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ।

ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਿਸਥਾਰ

ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਛਾਣਬੀਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਜਪਾ ਕੇਡਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਕੇਡਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਵਧੀ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਇਕਸਾਰਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕੇਡਰ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਗਈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ

ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 73 ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ।

• ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ, ਵਚਨਬੱਧ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਆਗੂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
• ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।

ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ:

• ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੇਗੀ?

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਘਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜੰਗ ਹਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਠਜੋੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪਚਾਪ, ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸੰਘ/ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਗੁਆ ਬੈਠਣਗੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ

• ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੋਣਵੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 2017 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ।
• ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਸਥਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ-ਛੋਟੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
• ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮੁੜ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
• ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੋਟਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੋਟਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਵੇਗਾ?
• ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮੁੜ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ?
• ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਦਲ ਕਿਉਂ ਮੰਨਣ?
• ਕੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਾ ਸਬੰਧਾਂ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
• ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ-ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਸਿੱਟਾ

ਭਾਜਪਾ–ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਗੁਆਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸਰੋਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬੋਝ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਅਪਰਾਧ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ, ਜੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।

ਇਸ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।