ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਅਚਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ?
01 ਮਈ, 2026 – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗਰਮੀ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਦਸਤਕ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਪਾਵਰ ਸਰਪਲੱਸ’ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਅਣਐਲਾਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਅਚਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ “ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕੂਲਿੰਗ ਉਪਕਰਣਾਂ (ਏ.ਸੀ., ਕੂਲਰ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਰਾਨ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਭੂ–ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (LNG) ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਗੈਸ ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
“18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਵਧੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ“
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਸਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਰਪੇਅਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟਾਇਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਕਦਮ ਵਧੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਕਦਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਿਰਫ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਰਟੀਐਮ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਝੋਨੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 2-4% ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਮੰਨ ਲਓ 1000 ਮੈਗਾਵਟ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ 20-25 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧੀ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਪਈ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ ਗਿਆ।
“ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਸਨੇ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।”– ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ 7,900 ਮੈਗਾਵਾਟ (MW) ਸੀ, ਜੋ ਮਹਿਜ਼ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 12,000 MW ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਇਸ ਵਿਚ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੰਗ 252 ਗੀਗਾਵਾਟ (GW) ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਸਪਲਾਈ ਸਿਰਫ਼ 239 GW ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 13 GW (13,000 MW) ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।
‘ਪਾਵਰ ਸਰਪਲੱਸ‘ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਪਾਵਰ ਸਰਪਲੱਸ’ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਸੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੰਗ 6,000 MW ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਅਚਾਨਕ 12,000 MW ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਵਸੀਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੀਕ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ (RTM) ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਿਰਫ਼ 1 ਤੋਂ 3% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੈਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੰਗ 7,000 MW ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਿੱਡ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਆਦਿ) ‘ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੋਟਾ ਮਿਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ (ਰੋਪੜ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ (ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਰਾਜਪੁਰਾ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ (ਹਾਈਡਰੋ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 6,500 ਤੋਂ 7,000 MW ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਲਗਭਗ 5,000 MW ਬਿਜਲੀ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲ ਕੋਲੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ
ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 25 ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਬਿਊਸ਼ਨ ਢਾਂਚਾ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋ ਕੇ ਟਰਿੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਰੋਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’ ਤਹਿਤ 6,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ 41,000 ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, 70 ਨਵੇਂ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 688 ਫੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਗਰਿੱਡ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰਨ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕ ‘ਕੱਟ’ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਕਦੋਂ–ਕਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਹੈ ?
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਵ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਡਾਟਾ ਮੁਤਾਬਿਕ 2000 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਪਰ ਉਤਪਾਦਨ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। 2011 ਤੋਂ 2013 ਦੌਰਾਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2021 ਤੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਉਭਰਿਆ। ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਘਾਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਰ ਸਾਲ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ?
ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਬੜਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। 1999- 2000 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 35-40 ਲੱਖ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ 1 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਫ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਨ ਬਿਜਲੀ (Hydroelectric) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਨ ਬਿਜਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਗੂਵਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਪਨ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਸਤੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੇ।”
ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ !
ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਬੜਵਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ), ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ?
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੋਲਡਿੰਗ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ (ਗਰਮ) ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਗਰਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਸ਼ੀਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਜਲੀ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।”
“ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣੇ ਵੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ“
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ 1000 ਪੀਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ 500-600 ਪੀਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟਣ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣੇ ਵੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
“ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨਹੀਂ”
ਸਨਅਤਕਾਰ ਐਮ.ਕੇ. ਜੈਨ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਐਮ.ਕੇ. ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਆਉਣ–ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਨਅਤਕਾਰ ਜੈਨ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਵਿੱਚ ਆਫ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਟਾਕੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।”
“ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ“
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀ।ਆਪਣੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਲੋਅ ਮੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੀਟ (ਗਰਮ) ਹੋਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 2 ਤੋਂ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ 20 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ 6 ਘੰਟੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਤੰਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਅਣਐਲਾਨੇ ਕੱਟਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ’ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਭੰਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗਲਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਕੱਟਾਂ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਸਰਪਲੱਸ ਬਿਜਲੀ‘ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ–ਕਈ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੱਟ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।”
“ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣਾ ਬਣਿਆ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ“
ਭੰਗੂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ “ਭਾਵੇਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੱਕੀ, ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤੀਜੇ–ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਰੂਪਨਗਰ ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਤਿੰਨ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਫਟ: ਸਵੇਰੇ 5:30 ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਫਟ: ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਤੋਂ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੀਜੀ ਸ਼ਿਫਟ: ਰਾਤ 9:30 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ (ਜੋ ਕਿ 10 ਜੂਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ) ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭੰਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ETV BHARAT