ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੈ ‘ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ ? ਇਸ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ…
ਕੀ ਹੈ ‘ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ‘ ?
ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰਸਮ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ: 1909 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2012 ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਧ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਰਕਲ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ. ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਇਹ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੰਪਰੀਅਲ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1909 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ‘ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ’ ਦੀ ਰਸਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਏ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1909 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ‘ਰਜਿਸਟਰ’ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੇ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਲਟਕਦੀ ਰਹੀ। ਲਗਭਗ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2012 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਸੋਧ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ‘ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ।
ਕਿਉਂ ਪਈ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਲੋੜ?
ਡਾ. ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, “ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1955 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੈਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ, ਗੁਰੂ, ਅਤੇ ਰੀਤੀ–ਰਿਵਾਜ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ‘ਹਿੰਦੂ‘ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਉਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ।”
ਕੀ ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ?
ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, “ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 13 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।”
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਲਾਕ (Divorce) ਜਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ (Maintenance) ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਨੂੰਨ (Complete Act) ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।”
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ?
ਸੰਸਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2012 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ (ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ) ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਐਕਟ ਦਿੱਲੀ, ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂ.ਟੀ.) ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ?
ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, “ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮ (State Rules) ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਲੱਗ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ (ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ) ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ (1955)’ ਤਹਿਤ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਅਸਾਨੀ ਲਈ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।”
“ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ”
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮਾ (ਫਾਰਮ) ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ।”
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।”
–ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ
ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦੇ
ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੌਮ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਆਹ ?
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਨਮ ਆਰਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, “ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਲਾੜਾ ਅਤੇ ਲਾੜੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਦਸਵੀਂ (Matriculation) ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰੰਗੀਨ ਫੋਟੋਆਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ) ਅਤੇ ਲਾੜਾ-ਲਾੜੀ ਦੀਆਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋਆਂ। ਦੋ ਗਵਾਹ ਜੋ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰੀਤੀ–ਰਿਵਾਜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ‘ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ‘ ਦਾ ਬਦਲ (Option) ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ?
ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਨਮ ਆਰਿਆ ਮੁਤਾਬਿਕ, ‘ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ। ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਭਰੋ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੇਟ ਫੀਸ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਦਿਨ ਲਾੜਾ, ਲਾੜੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’
ਜਿੱਥੇ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ?
ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂ.ਟੀ.) ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬੱਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ETV BHARAT