ਜੈਬੰਸ ਸਿੰਘ
ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 14 ਦਸੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਸਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣੇ, ਜਦਕਿ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1925 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ—ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC)—ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਿੱਤ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਉਭਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
1935 ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1937 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 11 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੱਖੀ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 13, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 18, ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ 12 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 98 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਦੌਰ
ਵੰਡ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਇਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 1950 ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਂਝ ਟੁੱਟ ਗਈ।
1956 ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰੀ-ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਿਚਕਾਰ “ਰੀਜਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ” ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਰਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 1957 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਲੜੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੀਜਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। 1959 ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਰਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
1957 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਰਾਰੇਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ—ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੂਲ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਮੁੜ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ।
ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜ ਜਨਵਰੀ 1960 ਦੀਆਂ SGPC ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 140 ਵਿੱਚੋਂ 136 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਨਦੀ ਸੀ।
1956 ਤੋਂ 1966 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੀ-ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ
ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ 1951 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਸੇ ਸਨ। ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1960 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ।
ਜਨ ਸੰਘ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਮਾਰਚ 1966 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂ ਯੱਗਿਆ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਿੰਦੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੀ-ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1966 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਹਿੰਦੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।
ਅਕਾਲੀ–ਜਨ ਸੰਘ ਗੱਠਜੋੜ
1967 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆ ਬੈਠੀ। ਉਸ ਨੇ 104 ਵਿੱਚੋਂ 48 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਧੜੇ ਨੇ 24 ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ 9 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਪਰ 262 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ 16 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਦਲ-ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ 272 ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ 172 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ।
1969 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 104 ਵਿੱਚੋਂ 43 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਈ ਰਾਹ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰਲੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 14 ਜੂਨ 1971 ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ 277 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿਆਸੀ ਟੱਕਰ
1972 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 17 ਮਾਰਚ 1972 ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਣਵੰਡੇ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1977 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ। 1977 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। 20 ਜੂਨ 1977 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ।
ਜਨਵਰੀ 1980 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 17 ਫਰਵਰੀ 1980 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਈ 1980 ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਪਰ ਵਿਗੜਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 6 ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ 1985 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਤੰਬਰ 1985 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ–ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ 1985 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ।
ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕੀ। 11 ਮਈ 1987 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ 1992 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਅਗਸਤ 1995 ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਤੇ 187 ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਆਗੂਆਂ—ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਤੇ 82 ਦਿਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੱਕਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ-ਵਿਹੂਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਖ਼ਰਕਾਰ 11 ਫਰਵਰੀ 1997 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਥਾਪਨਾ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਨ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ 1985 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਇਸ ਨੇ ਛੇ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 73 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ।
1992 ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ।
1997 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 75 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 18 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। 2002 ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ।
2007 ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀਆਂ 23 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਜਿੱਤੀਆਂ। 2012 ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 12 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਕਾਂਗਰਸ – ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਿਆਸੀ ਟੱਕਰ
1997 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਦਾ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਟੱਕਰ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ।
1997 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 11ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ।
1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 2002 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
2007 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ। 2017 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ।
ਤੀਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਉਭਾਰ
2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ
ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ 1966 ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਸਿੱਖ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। 1985 ਅਤੇ 1997 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਥਕ (ਸਿੱਖ) ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ 117 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 1992 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਿਕਾਊ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
1997 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜਿੱਤ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਚੋਣੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2002 ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। 2002 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
2017 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਬੰਧ 2015 ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜੂਨੀਅਰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨ-ਸਪੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਉਮੀਦ ਸੀ।
2021 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੁਖ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੇਰੰਗ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੇਸ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਛਾਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ
ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਿਆਸੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਜੇ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਧੜੇ ਜਾਂ ਉਪ-ਧੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕੇ।
ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਕਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚੋਣੀ ਸਪੇਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਸਕਣ।
ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਖਲਾਅ
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ, ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸਿਆਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਖਲਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਲਾਅ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਯੋਗਤਾ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੇ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਸ ਸੂਝਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝ ’ਤੇ ਹੀ ਟਿਕੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।