ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਾਤ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨ-ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾਤੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਹਾਇਕ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉੱਚ ਆਚਰਣ ਤੇ ਬੋਲਚਾਲ ਵਾਲੇ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਲਈ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਲਕਾਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਮੰਚ ਨੂੰ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਦਾਂ, ਵਾਲਮੀਕੀ ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਤ-ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤ-ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੋਰਸ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਜੀਵਨ-ਮੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।
ਮੱਛੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਗੂ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸ਼ਾਂਤ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਕਸਰ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।
ਅੱਸੀਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਰਨ-ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧੀ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਆਗੂ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਊ ਦੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪੂਛਾਂ ਸੁੱਟਣ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਬਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।
1992 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਸ਼ਕਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਏ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਦੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15–20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਕਤਲੋ-ਗਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਜਾਂ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
1985, 1989, 1996, 1997, 2007 ਅਤੇ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ, ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਕੇ ਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ-ਦੋ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਉਗਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੱਜ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਤੁੜ, ਸਰਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਉਬੋਕੇ, ਰਘੂਨੰਦਨ ਲਾਲ ਭਾਟੀਆ, ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਮਹਿਰਾ, ਮਾਸਟਰ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਦੇਵ ਚਾਵਲਾ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਬਣੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂਆਂ-ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੂਰਬੀਰ ਅਤੇ ਬਚਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ‘ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ’ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸੌਂਪੀਏ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਭਰਿਆ, ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਮੁੱਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ,ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ,ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ; ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਬੈਠੇ, ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
(ਡਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ)