ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਆਈ ਨੌਬਤ !

ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਟੀਚਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ

DRUG AND SOCIO ECONOMIC CENSUS: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਲੁਧਿਆਣਾ: ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਸਵਿੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ‘ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ’ (Drug and Socio-Economic Census) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਸਵਿੰਦਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਨਗਣਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਗਭੱਗ 8 ਤੋਂ 10 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਔਸਤਨ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 250 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। 2025 ਦੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 28,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ 65 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ 5 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?

ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ “ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ” ਨਾਂ ਦਾ ਟੈਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 51ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ (2022-23) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੰਗ, ਕੋਕੀਨ, ਚਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6.3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਜਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ; ਇਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 600,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ 27.7 ਮਿਲੀਅਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਗਣਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੀ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ – ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅੰਕੜਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 29,784 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 39,867 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਰਿਕਾਰਡ 2,021 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 35,000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭੁੱਕੀ, 698 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ, 26 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ‘ਆਈਸੀਈ’ (ਮੈਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ), ਅਤੇ 55.78 ਲੱਖ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 16.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹਰ ਸਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ (Yudh Nashian Virudh) ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, NCRB ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। NCRB ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ 106 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ, 2023 ਵਿੱਚ 89 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ 144 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 78 ਸੀ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ 417 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2025 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡੇਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ‘ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਘਰ–ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ?

ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਕੁੱਲ 26 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣਕਰਤਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ- ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ? ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ? ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ? ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕੌਣ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ? ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ? ਕੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੇ ਹਨ ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪਿਛੋਕੜ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ), ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਮ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ‘ (Drug and Socio-Economic Census) ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।”

“ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ; ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ-ਅਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”– ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ

ਨਵਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਜੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂਵਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਅਜਿਹੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ; ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”

ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ

ਨਸ਼ਾ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।”

ਹੁਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਈ–ਰਿਕਸ਼ਾ

ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਈ–ਰਿਕਸ਼ਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈ–ਰਿਕਸ਼ਾ ਪਿੰਡ–ਪਿੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਈ–ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਕਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਰਚੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।”

“ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਜਨਗਣਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ? ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।’ – ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ

5 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਸ਼ਾ ਜਨਗਣਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ’ (Drug and Socio-Economic Census) ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਬੰਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 5 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ (ਗਣਨਾਕਾਰ) ਲੱਗਭਗ 250 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਣਨਾਕਾਰ ਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।”

ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਜਨਗਣਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਤਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦਲੇਰੀ ਭਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ‘ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ’ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।”

“ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੈ।”– ਜਤਿੰਦਰ ਮਲਿਕ

ਜਤਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਨਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁ–ਆਯਾਮੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਸਮਾਜ, ਪਰਿਵਾਰ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਨ–ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ।”

ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਸਬਕ

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲੇ ਜਾਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜਾਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜਨਗਣਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਬਕ ਹੈ। ਜਤਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਡਾ: ਇੰਦਰਜੀਤ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ੀਮ ਦੇ ਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਅਧਖੜ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਐੱਚਆਈਵੀ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਸਰਿੰਜ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।”

“ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। – ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਢੀਂਗਰਾ

ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “26 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।”

ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਵਾਂ–ਧੀਆਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੌਣ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨੋ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਟਰ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤੰਜ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਐਸਟੀਐਫ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।”

ETV BHARAT