ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆਕਰਮੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ 1970ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਲੀ-ਪੰਜਾਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ

ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੋ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼/ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਿਕਦਾਰ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ/ ਸੂਬੇ/ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਕੰਮ/ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਕਿਹਾ ਦਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਹਨ: ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤਰ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ (ੳ) ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ (ਅ) ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ (ੲ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ, ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਂ ਫੜਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2021-22 ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 29.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 25.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 17.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ 15.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 24.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ 31.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 46.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 42.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋਅ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 62.51 ਫ਼ੀਸਦ ਵਸੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 1960ਵਿਆਂ, 1970ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1980ਵਿਆਂ ਤਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਜਾਂ ਧੀਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 1982-92 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਐਸੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਗੁਆਂਢੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ/ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਲਖ਼ ਰਹੇ ਸਬੰਧ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ  ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੰਤੁਲਨ  ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੋਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਰਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਧੀਮੀ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਵੱਲ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਰਾਹ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ  ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਵੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 98550-82857

Courtesy : Punjabi Tribune

test