ਜੈਬਾਂਸ ਸਿੰਘ

ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਿੰਦਨਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਿਸਕਲ ਹੈਲਥ ਇੰਡੈਕਸ (FHI)–2025 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 12.4 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ 18ਵੇਂ (ਆਖ਼ਰੀ) ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰਲਾ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਅੰਕ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਓਡੀਸ਼ਾ 73.1 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ 61 ਅੰਕ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਔਸਤ ਅੰਕ ਵੀ 37.84 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।
ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇਸ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਫਿਸਕਲ ਹੈਲਥ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ
FHI ਇੱਕ ਡਾਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਡੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੂਚਕਾਂਕ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਸਤੰਭਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ:
- ਰੇਵਿਨਿਊ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ – ਰਾਜ ਦੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
- ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਚਕਾਂਕ – ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਵਸਾਏ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ
- ਕਰਜ਼ਾ ਟਿਕਾਊਪਣ – ਰਾਜ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ (ਆਸਾਨ, ਦਬਾਅ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਸਥਿਤੀ)
- ਖਰਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ – ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸੀ ਖਰਚ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ
- ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ – ਵਿੱਤੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਯਤਨ
ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਜਾਣਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯਥੇਚਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਸ਼ੀਲਤਾ
ਸਦੀ ਦੇ ਮੁੜ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਿੰਡ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ।
ਪਰ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਠਹਿਰਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨੀ ਘਾਟ ਵਧਣ ਲੱਗੀ।
2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਮੁਫ਼ਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਤੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਈ।
ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਟਿਕਾਊਪਣ – ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। 2000 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ ₹45,000 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ 2011-12 ਵਿੱਚ ₹83,099 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 2020-21 ਤੱਕ ₹2.61 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ ₹4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ₹4.43 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GSDP) ਦਾ 44 ਤੋਂ 47 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act – 2003 ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਹੂੰ-ਚਾਵਲ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ।
ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ ਉੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ; ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ; ਟੈਕਸ ਛੂਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ; ਆੰਦੋਲਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਘਨ; ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ GST ₹1,19,362 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ₹23,642 ਕਰੋੜ ਹੈ।
ਉੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਖਰਚੇ – ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਆਜ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 75–80% ਆਮਦਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚਦੀ ਹੈ।

ਓਡੀਸ਼ਾ ਮਾਡਲ
ਓਡੀਸ਼ਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ, ਘਾਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੱਜ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਾਹ ਅੱਗੇ
ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ (1–3 ਸਾਲ) – ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਯਮਿਤਤਾ; ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ; ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ; FRBM ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਮੱਧਮ ਸਮੇਂ (3–7 ਸਾਲ) – ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ; MSME ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ; IT ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ (7–15 ਸਾਲ) – ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ; ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼; ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
ਨਿਸਕਰਸ਼
FHI ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿੱਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਅਟੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ।